June 17, 2021

वृतांत – Vritaant

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नयी गाइड लाइन, विवादित पोस्ट डालने पर हो सकती है 5 साल की जेल

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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने के लीये नयी गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकार के द्वारा तय किये गए नियमो को मानना होगा। अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म पूरी तरह से आजाद थे लेकिन अब सरकार ने इनके कारण देश में फैल रही अशांति को रोकने के लिए इन पर कड़ी निगरानी करने का फैसला लिया है। इस गाइड लाइन में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत मिलने पर उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सबसे पहले जिसने भी पोस्ट डाली उसकी पहचान भी बतानी होगी। अगर किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में भारत की अखंडता, सामाजिक व्यवस्था, दुष्कर्म जैसे मामलो में के बारे में कोई अभी आपत्तिजनक पोस्ट डाली गयी तो ऐसे मामले में 5 साल की सजा हो सकती है।

इसके अलावा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लगाम लगाने के फैसला किया गया है जिसमे अब सभी ओटीटी प्लेटफार्म को अलग अलग श्रेणियों में अपने कंटेंट को दिखाना होगा। इसके लिए दर्शको तीन श्रेणियाँ बनायीं जाएगी जिनमे बच्चो के लिए अलग श्रेणी बनायीं जाएगी। ओटीटी कंपनियों को यूज़र्स को बिना रजिस्ट्रेशन भी सभी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पेरेंटल लॉक की भी सुविधा देनी होगी जिससे माता पिता ऐसे कंटेंट को लॉक कर सके जो बच्चे के लायक नहीं हो।

इसके अलावा सभी ओटीटी प्लेटफार्म पर कंटेंट को उम्र के लिहाज से तय करना होगा जिसमे कंटेंट 13+, 16+ और A कैटेगरी में बांटा जायेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर 24 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा और जिसके द्वारा पोस्ट डाली गयी उसकी पहचान मांगने पर बताना होगा। इसके लिए एक भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। इस अधिकारी को किसी भी आपत्तिनजक पोस्ट की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और 15 दिन भीतर ही इसका निपटारा करना होगा। किसी भी यूज़र के सम्मान और खासकर महिलाओ के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर कार्यवाही की जाएगी। कम्पनी को इसके यूज़र को बताना भी होगा कि उसकी पोस्ट क्यों हटाई जा रही है। इसके लिए एक अलग से शिकायत केंद्र भी बनाया जायेगा। ये सभी गाइड लाइन अगले तीन माह में लागु की जाएगी।