June 17, 2021

वृतांत – Vritaant

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टेलीकॉम नियमो में बदलाव करने जा रही है सरकार, जानिए देश को इससे क्या फायदे होंगे

telecom guidelines for ban on china, वृतांत - Vritaant

भारत सरकार इस महीने देश में टेलीकॉम के नियमो में बदलाव कर सकती है। इसमें टेलीकॉम लाइसेंस के नियमो में बदलाव किया जायेगा। अब देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रिय सुरक्षा निर्देश से संबंधित गाइड लाइन्स को भी इन नियमो में जोड़ा जायेगा। इस बदलाव से चीन को भारी नुकसान होगा क्योकि इससे भारत सरकार अब देश नेटवर्क डिवाइस आदि की खरीद को नियंत्रित किया जायेगा। सरकार द्वारा उठाये जाने वाले इस कदम से चीन और अन्य देशो से टेलीकॉम उपकरणों की खरीद को नियंत्रित किया जा सकेगा। नए टेलीकॉम नियमो के तहत सरकार देश में सबसे भरोसेमंद टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस और प्रोडक्ट की सूचि को जारी करेगी। हालाँकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है कि इस सूचि में किन प्रोडक्ट्स को शामिल किया जायेगा।

इस सूचि में शामिल होने वाले प्रोडक्ट्स का फैसला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र (डीएनएस) की अध्यक्षता वाली वाली समिति करेगी। इस समिति में अलग अलग विभागों के सदस्यों को शमिल किया जायेगा। जो संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सदस्य होंगे। इसके अलावा इस समिति में टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए सदस्य और टेलीकॉम के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जायेगा। इस तरह से बनी हुई समिति के द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर ही टेलीकॉम क्षेत्र की नयी गाइड लाइन्स को तैयार किया जायेगा। इन नयी गाइड लाइन्स से देश के टेलीकॉम ऑपरेटरो को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कुछ अधिकारियो का कहना है कि इन नयी गाइड लाइन से टेलीकॉम ऑपरेटरो को कोई दिक्कत नहीं आएगी और पहले से लगे हुए इनके उपकरण चलते रहेंगे। ऐसे में सरकार उनको हटवायेगी भी नहीं और इसके अलावा पहले से लगे उपकरणों के सालाना रख रखाव पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बदलाव ने भारत सरकार ने चीनी कंपनियों से डिवाइस खरीद पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया है बल्कि जनरल फाइनेंसियल रूल 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत भारत के पडोसी देशो की कम्पनिया बोली नहीं लगा सकती है। इसका मुख्य कारण देश की सुरक्षा से जुड़ा है क्योकि सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यह संशोधन किया है।