June 18, 2021

वृतांत – Vritaant

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राजस्थान में सवर्णो को भी आरक्षित वर्गो की तरह आयु में छूट, सरकारी नौकरी के लिए मिलेगा फायदा

rajasthan govt give age relaxation to ews category, वृतांत - Vritaant

राजस्थान सरकार ने सर्वणो के लिए खुश खबरी दी है क्योकि सरकार ने गरीब सवर्णो वर्ग यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को अन्य आरक्षित वर्गी की तरह सरकारी नौकरी पाने के लिए आयु में छूट मिलेगी। सरकार ने हाल ही में यह बड़ा फैसला लिया है जिसमे पुरुष अभ्यर्थियों के 5 साल और महिलाओ के लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर की गयी जिसमे राज्य के कई मंत्री शामिल थे। इस फैसले में कहा गया कि ऐसे परिवार जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रूपए से कम उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा फायदा सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को होगा जो अधिकतम आयु की सीमा को पार कर चुके है। यानि अब वे अधिकतम आयु सीमा को पार करने के बाद भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे।

इससे पहले मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने साल 2021 के बजट सत्र में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग को राहत देने के लिए घोषणा की थी। इसके बाद इसी माह होने वाली रीट की परीक्षा को भी आगे बढ़ा दिया गया है क्योकि आयोग का कहना है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए इस परीक्षा को स्थगित किया गया है ताकि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सके। अब रीट और पटवारी भर्ती की परीक्षाओ के लिए पुनः आवेदन मांगे जा सकते है ताकि इस फैसले के बाद वंचित रह गए अभ्यर्थियों को भी इसका फायदा मिल सके।

हालाँकि ईडब्लूएस वर्ग को सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण तो दिया गया था लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती थी। अब इस फैसले बाद अन्य आरक्षित वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग जे अभ्यर्थियों को आयु की अधिकतम सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा अब इस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओ में आवेदन शुल्क में भी छूट मिलेगी। अभी सालाना 2.5 लाख से कम आय वाले वर्ग के लोगो को छूट मिल रही थी लेकिन अब 8 लाख से कम आय वाले वर्ग वालो को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार अब अन्य सभी आने वाली भारतीयों में इस फैसले को शामिल करेगी और स्थगित की गयी परीक्षाओ में भी इस फैसले को शामिल किया जायेगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।